मध्यमवर्गीयांना कर सवलत आणि कर रचनेतही सुधारणा वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन सादर केला नऊ सूत्री अर्थसंकल्प RTE प्रवेशाबद्दल राज्य सरकारने काढलेला अध्यादेश अखेर रद्द, मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय मायक्रोसॉफ्टच्या यंत्रणेत बिघाड; जगभरात बँका, विमानतळांचं काम खोळंबलं! राज्यात १००० महाविद्यालयात कौशल्य विकास केंद्रांची स्थापना करण्यात येणार वृद्धांसाठी मोफत तीर्थदर्शन योजनेची घोषणा कोकण रेल्वेची वाहतूक अखेर सुरू विधानपरिषद निवडणुकीत महायुतीने बाजी मारली, सर्व 9 पैकी 9 उमेदवार विजयी केंद्र सरकार या दिवशी पाळणार ‘संविधान हत्या दिवस’ आज मतदान : विधानपरिषद निवडणूक : कोणाचा होणार पराभव? महाराष्ट्र ठरले सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्य 23 जुलैला सादर होणार केंद्रीय अर्थसंकल्प विधानपरिषद निवडणुकीत चुरस , अकरा जागांसाठी बारा उमेदवार…. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत सात महत्वाचे बदल ‘गट क’ च्या रिक्त पदांची भरती MPSC तर्फे करणार शिवसेना ठाकरे गटाचा मुंबई पदवीधरचा बालेकिल्ला कायम देशात आजपासून लागू होणार नवे फौजदारी कायदे टी-20 वर्ल्डकप : तब्बल 11 वर्षांनंतर भारत विश्वविजेता आयसीसी टी-ट्वेंटी वर्ल्ड कप टीम इंडियाच्या नावावर Maharashtra Budget : राज्याच्या अर्थसंकल्पातून महिलांना, शेतकऱ्यांना, युवकांना काय मिळालं? अजित पवारांचे बजेट A To Z अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्यात मुख्यमंत्री लाडकी योजना लागू करण्यासंदर्भात घोषणा ब्रेकींग: रशियाकडून युक्रेनवर लष्करी कारवाईची घोषणा, जगभरात चिंता!

मंत्री अब्दुल सत्तार हाजीर हो…..

मंत्री अब्दुल सत्तार हाजीर हो…..

छ. संभाजीनगर - जिल्ह्यातील सिल्लोड न्यायालयात दाखल फौजदारी याचिका क्रमांक 461/2023 मध्ये दिवाणी तथा फौजदारी न्यायालय सिल्लोड यांनी राज्याचे मंत्री अब्दुल सत्तार यांना समन्स बजावण्याचे आदेश दिले आहेत. काल न्यायालयामार्फत हे समन्स जारी करण्यात आले आहे. मंत्री अब्दुल सत्तार यांना न्यायालयात हजर होऊन नियमित जामीन घ्यावा लागणार आहे.

या प्रकरणातील हकीकत अशी की, सिल्लोड येथील सामाजिक कार्यकर्ता महेश शंकरलाल शंकरपेल्ली आणि पुण्यातील डॉ. अभिषेक हरिदास यांनी सिल्लोड न्यायालयात लोकप्रतिनिधी अधिनियम कलम 125-अ अनुसार दिनांक 11.11.2022 रोजी मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्याविरोधात फौजदारी याचिका दाखल केली होती. याचिकेत त्यांनी आरोप केले होते की, मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी सिल्लोड – सोयगाव विधानसभा निवडणुकीत 2014 आणि 2019 च्या निवडणूक शपथपत्रात दिशाभूल करणारी तसेच खोटी माहिती नमूद करून निवडणूक आयोगाची फसवणूक केली आहे.

त्यानुसार या न्यायालयाने सदर प्रकरणांमध्ये तब्बल तीन वेळा पोलिसांमार्फत चौकशी अहवाल मागविला होता. अहवालानुसार आरोपात प्रथमदर्शनी तथ्य असल्याचे निष्कर्ष नोंदवून सिल्लोड न्यायालयाने मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या विरोधात याचिका दाखल करून घेत, न्यायालयीन कार्यवाही सुरू करण्याचे आदेश दिले होते.

या न्यायालयाच्या आदेशाच्या विरोधात मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी जिल्हा तथा सत्र न्यायालय, छत्रपती संभाजी नगर येथे आव्हान दिले होते. जिल्हा न्यायालयाने वादी तसेच प्रतिवादी यांचे दोघांचे युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर मंत्री अब्दुल सत्तार यांचे अपील फेटाळून लावले होते.

त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी सिल्लोड न्यायालयात अर्ज देऊन मंत्री अब्दुल सत्तार यांना समन्स बजावण्याची विनंती केली. त्यानुसार मंत्री अब्दुल सत्तार यांना काल संध्याकाळी न्यायालयामार्फत समन्स जारी करण्यात आले आहेत. सदर फौजदारी प्रकरणामुळे मंत्री अब्दुल सत्तार यांची आमदारकी सध्या धोक्यात असून, त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाईची टांगती तलवार लटकलेली आहे. याचिकाकर्त्यांनी भारतीय न्यायव्यवस्था आणि संविधानावर विश्वास ठेवून, लवकरच त्यांना न्याय मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.


रिपोर्टर

संबंधित पोस्ट