मध्यमवर्गीयांना कर सवलत आणि कर रचनेतही सुधारणा वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन सादर केला नऊ सूत्री अर्थसंकल्प RTE प्रवेशाबद्दल राज्य सरकारने काढलेला अध्यादेश अखेर रद्द, मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय मायक्रोसॉफ्टच्या यंत्रणेत बिघाड; जगभरात बँका, विमानतळांचं काम खोळंबलं! राज्यात १००० महाविद्यालयात कौशल्य विकास केंद्रांची स्थापना करण्यात येणार वृद्धांसाठी मोफत तीर्थदर्शन योजनेची घोषणा कोकण रेल्वेची वाहतूक अखेर सुरू विधानपरिषद निवडणुकीत महायुतीने बाजी मारली, सर्व 9 पैकी 9 उमेदवार विजयी केंद्र सरकार या दिवशी पाळणार ‘संविधान हत्या दिवस’ आज मतदान : विधानपरिषद निवडणूक : कोणाचा होणार पराभव? महाराष्ट्र ठरले सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्य 23 जुलैला सादर होणार केंद्रीय अर्थसंकल्प विधानपरिषद निवडणुकीत चुरस , अकरा जागांसाठी बारा उमेदवार…. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत सात महत्वाचे बदल ‘गट क’ च्या रिक्त पदांची भरती MPSC तर्फे करणार शिवसेना ठाकरे गटाचा मुंबई पदवीधरचा बालेकिल्ला कायम देशात आजपासून लागू होणार नवे फौजदारी कायदे टी-20 वर्ल्डकप : तब्बल 11 वर्षांनंतर भारत विश्वविजेता आयसीसी टी-ट्वेंटी वर्ल्ड कप टीम इंडियाच्या नावावर Maharashtra Budget : राज्याच्या अर्थसंकल्पातून महिलांना, शेतकऱ्यांना, युवकांना काय मिळालं? अजित पवारांचे बजेट A To Z अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्यात मुख्यमंत्री लाडकी योजना लागू करण्यासंदर्भात घोषणा ब्रेकींग: रशियाकडून युक्रेनवर लष्करी कारवाईची घोषणा, जगभरात चिंता!

मध्यमवर्गीयांना कर सवलत आणि कर रचनेतही सुधारणा

मध्यमवर्गीयांना कर सवलत आणि कर रचनेतही सुधारणा

नवी दिल्ली - सलग तिसऱ्यांदा सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारने आज सादर झालेल्या अर्थसंकल्प २०२४-२४ मध्ये सर्वसमाज घटकांचा विचार केल्याचे दिसत आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात करदात्यांना मोठी भेट दिली आहे. अर्थसंकल्पात, सरकारने नवीन कर प्रणालीसाठी मानक वजावट म्हणजेच स्टँडर्ड डिडक्शन वाढवले आहे. सरकारने स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादा 50,000 रुपयांवरून 75,000 रुपये केली आहे. आता कर्मचाऱ्याच्या पगारातून मिळणाऱ्या करपात्र उत्पन्नातून 75,000 रुपये वाचणार आहेत. म्हणजे या रकमेवर कर आकारला जाणार नाही.

नवी करप्रणाली

  • ०-३ लाख- कुठला कर नाही
  • ३-७ लाख – ५ टक्के
  • ७-१० लाख- १० टक्के
  • १०-१२ लाख- १५ टक्के
  • १२-१५ लाख- २० टक्के
  • १५ लाखांपेक्षा अधिक- ३० टक्के कर


  1. हे झाले स्वस्त

मोबाइल फोन, मोबाइल पार्ट्स, बॅटरी, मोबाइल चार्जर

मोबाइल फोन, चार्जर आणि अ‍ॅक्सेसरीजवरील बेसिक कस्टम ड्युटी १५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे.

सोने, चांदी आणि प्लॅटिनम

सोने, चांदीवरील सीमा शुल्क ६ टक्के, प्लॅटिनमवरील सीमा शुल्क ६.४ टक्के

कर्करोगाची औषधे, एक्स-रे उपकरणे

कर्करोगाच्या उपचारांची तीन प्रमुख औषधे आणि एक्स-रे उपकरणे मूलभूत सीमा शुल्कातून मुक्त करण्यात आले आहेत. याशिवाय सरकारने फेरोनिकेल आणि ब्लिस्टर कॉपरवरील बेसिक कस्टम ड्युटी हटवली आहे.

मासे आणि मासे उत्पादने

मासे, ब्रुडस्टॉक, कोळंबी, पॉलीकेट कृमी आणि मत्स्यखाद्यावरील सीमा शुल्क ५ टक्क्यांपर्यंत कमी केले आहे.

आवश्यक धातू आणि खनिजे

फेरो निकेल, ब्लीस्टर कॉपर आणि २५ महत्त्वपूर्ण खनिजांवरील मूळ सीमा शुल्क काढून टाकण्यात आले आहे. रेझिस्टर्स (ऑक्सिजन फ्री कॉपर) तयार करण्याचे शुल्कही काढून टाकण्यात आले आहे. लिथियमसह २५ महत्त्वाच्या खनिजांसाठी आयात शुल्कात सूट देण्याची घोषणा केली.

सोलर पॅनेल, चामड्याच्या वस्तू

सोलर पॅनेल तयार करण्यासाठी सूट देण्यात आलेल्या वस्तूंची यादी वाढवण्यात आली असून, चामड्याच्या वस्तूंवरील सीमा शुल्क कमी करण्यात आले आहे.


  • हे झाले महाग

प्लॅस्टिक आणि संबंधित वस्तू

सरकारने प्लास्टिक उत्पादने आणि संबंधित वस्तूंवरील सीमा शुल्क वाढवले आहे.

अमोनियम नायट्रेट

अमोनियम नायट्रेटवरील सीमा शुल्क ७.५ टक्क्यांवरून १० टक्के करण्यात आले आहे.

टेलिकॉम उपकरणे

सरकारने सीमा शुल्क १० टक्क्यांवरून १५ टक्क्यांपर्यंत वाढवले आहे


रिपोर्टर

संबंधित पोस्ट