बेरोजगारीचे वास्तव

             मुंबई विमानतळावर नुकत्याच नोकरीसाठी आलेल्या तरुणांच्या गर्दीने चेंगराचेंगरी सदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यामुळे पुन्हा एकदा बेरोजगारीचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.  या आठवड्यात एअर इंडियामध्ये विमानतळ लोडर पदांसाठी अर्ज करणार्‍यांची मोठी गर्दी जमली होती. एअर इंडियाचे कर्मचारी गर्दीचे व्यवस्थापन करण्याचा प्रयत्न करत होते. २,२१६ रिक्त जागांसाठी २५ हजारांहून अधिक अर्जदार या ठिकाणी आले होते. यात अर्जदार फॉर्म काउंटरवर जाण्यासाठी एकमेकांना धक्काबुक्की करताना दिसून आले. या उदाहरणामुळे देशात किती बेरोजगारी वाढली आहे, याचा अंदाज येतो. साध्य शिपायाच्या जागेसाठी उच्च शिक्षित विद्यार्थी वा उमेदवार अर्ज करीत आहेत. याचा अर्थ खासगी क्षेत्रात युवकांना जास्त प्रमाणात नोकऱ्या नाहीत, हे स्पष्ट होते. याचा गांभीर्याने विचार केंद्र सरकारने करणे आवश्यक आहे.

              खेडेगावातून अनेक जण शहरात नोकरीसाठी पायपीट करतात. कधी कधी या युवकांना नोकरी मिळाल्यास शिक्षण सोडेन असे त्यांच्याकडून लिहून घेतले जाते. राज्य सरकारने अधिक नोकऱ्या निर्माण केल्यास मोठ्या संख्येने बेरोजगार कमी होऊ शकतील. घोषणा करणे व प्रत्यक्षात नोकरीची संधी उपलब्ध करून देने यात फरक आहे. नोकरीतील रिक्त पदांसाठी मोठ्या प्रमाणात गर्दी होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. गुजरातमध्ये नोकरीसाठी एका ठिकाणी गर्दी निर्माण झाली होती. देशातील भावी पिढीला नोकरी काशी मिळणार याची चिंता लागली आहे. या घटनांमुळे असे वाटते की, केंद्र व राज्य सरकार बेरोजगारीच्या संकटावर उपाययोजना का करू शकत नाही. कोट्यवधी तरुणांना नोकरीची आशा देत केंद्र सरकारने झुलवत ठेवले आहे. ते बंद होऊन प्रत्यक्षात नोकरीची संधी मिळाली तर देशाचे अर्थकारण बदलेल. देश बदलण्यासाठी मोठे मनुष्यबळ कामाला लागले तरच सकारात्मक बदल घडून येतील. 

                मुंबईत नोकरी शोधणाऱ्या बेरोजगार तरुणांना अन्न आणि पाण्याशिवाय तासनतास रांगेत उभे राहावे लागले, ज्यामुळे काहींना अस्वस्थ वाटू लागले. पदवीधरही छोट्या पगाराच्या नोकरीसाठी रांगा लावून उभे आहेत, याचा अर्थ काय ?  नोकरीची गरज आहे, हाताला काम नाही आणि आईबाबांच्या भरवश्यावर किती दिवस राहायचे, घराची प्रगती काशी करायची हेच विचार नोकरी शोधणाऱ्यांच्या मनात असतात.  काही मुले पदव्युत्तर पदवीचे शिक्षण घेतलेली आहेत. अजून नककरी शोधतो म्हणून समाजात अशा तरुणांची चेष्टा केली जाते. त्यामुळे साधी नोकरी मिळाली तर तरुणांना त्याचा आधार वाटतो. एअर इंडियातील नोकरीसाठी अर्ज भरण्याकरिता अनेक उमेदवार आल्याने विमानतळावर गोंधळ निर्माण झाला होता.

                 गुजरातच्या भरूच जिल्ह्यातील एका व्हायरल व्हिडीओमध्ये नोकरीसाठी आलेले अनेक तरुण एकमेकांना धक्काबुक्की करताना दिसले. केमिकल फर्म थरमॅक्स कंपनीने दहा रिक्त जागांसाठी नोकरीची मुलाखत आयोजित केली होती. त्यासाठी सुमारे १८०० इच्छुक तरुण उपस्थित होते आणि गर्दीमुळे हॉटेलची बाजूची रेलिंगही तुटली. यात हे मोदींचे गुजरात मॉडेल असल्याचे सांगत काँग्रेसने भारतीय जनता पक्षावर जोरदार टीका केली होती. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी एक्सवरील एका पोस्टमध्ये त्यावेळी लिहिले होते की, बेरोजगारीचा रोग महामारी झाला आहे आणि भाजपाशासित राज्ये त्याची केंद्रे झाली आहेत. हे मोदींच्या अमृत कालचे वास्तव असल्याचेही ते म्हणाले होते. गुजरातचे गृह आणि उद्योग राज्यमंत्री हर्ष संघवी यांनी काँग्रेसच्या आरोपांना प्रत्युत्तर दिले होते की, ते त्यांच्या चुकीच्या पोस्टद्वारे गुजरातची बदनामी करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. सरकार उपाययोजना करीत नाही आणि विरोधक वा परदेशी संस्थानी सर्वे करून सत्य अहवाल मांडला तर सरकारला ती बदनामी वाटते.

                गेल्या काही वर्षांत देशात रोजगाराच्या मुद्द्यावरून अनेक आंदोलने झाली. देशातील नोकऱ्यांच्या कमतरतेवरून विरोधकांनी केंद्रावर ताशेरे ओढले. संसद, सोशल मीडिया आणि आंदोलनाच्या माध्यमातून हा मुद्दा वारंवार उपस्थित झाला. गेल्या वर्षी संसदेत झालेल्या सुरक्षा भंगामुळेही बेरोजगारीचा मुद्दा चर्चेत आला होता. संसदेत दोन अनोळखी व्यक्तींनी गॅलरीतून लोकसभेच्या दालनात उडी मारली आणि धूराच्या कांड्या सोडल्या, तर इतर दोघांनी संसदेबाहेर घोषणाबाजी केली. मणिपूरमधील बेरोजगारी, शेतकरी समस्या आणि हिंसाचाराच्या विरोधात ते आंदोलन करत असल्याचे तपासात समोर आले होते. तरीही केंद्र सरकार घोषणांशिवाय काहीच करत नसल्याचे दिसते. २०२० मध्ये, उत्तर प्रदेशमध्ये बेरोजगारीविरोधात सोशल मीडियाच्या माध्यमातून तरुणांनी संताप व्यक्त केला होता आणि रस्त्यावर उतरून आंदोलनेही केली होती. त्यानंतर सरकारने अधिकाऱ्यांना रिक्त जागा भरण्यास सांगितले. त्याच्या दोन वर्षांनंतर रेल्वे भरती (आरआरबी) परीक्षेतील कथित अनियमिततेच्या निषेधार्थ आंदोलकांनी रेल्वे गाड्या आणि टायर जाळल्या होत्या आणि रेल्वे वाहतूक रोखून बिहार आणि उत्तर प्रदेशमध्ये हिंसक निदर्शने केली होती.

                सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी (सीएमआयई) द्वारे प्रदान करण्यात येणार्‍या दर महिन्याच्या माहितीनुसार , देशातील बेरोजगारीचा दर या वर्षी जूनमध्ये ९.२ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. मे महिन्याच्या तुलनेत त्यात सात टक्क्यांनी वाढ झाली. बेरोजगारीचा मुद्दा  भारतातील तरुणांसाठी चिंताजनक आहे. इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशन (आयएलओ) आणि इन्स्टिट्यूट ऑफ ह्युमन डेव्हलपमेंट (आयएचडी) च्या ताज्या अहवालानुसार, भारतातील बेरोजगार कर्मचाऱ्यांपैकी सुमारे ८३ टक्के तरुण वर्ग आहे. एकूण बेरोजगार तरुणांमध्ये सुशिक्षित तरुणांचा दर २००० मध्ये ३५.२ टक्के होता, २०२२ मध्ये हा दर ६५.७ टक्के म्हणजे जवळपास दुप्पट झाला आहे. भारत रोजगार अहवाल २०२४ मध्ये दिसून आले की, तरुण कर्मचाऱ्यांमध्ये आवश्यक कौशल्यांचा अभाव आहे; ज्यामुळे त्यांना रोजगार मिळण्यात अडचण निर्माण होत आहे. उच्च शिक्षण घेतलेल्या तरुणींनादेखील नोकऱ्या मिळवण्यात अडथळे येत आहेत. तसेच अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींना रोजगाराच्या चांगल्या संधी सुरक्षित करण्यात अडथळे येत आहेत. केंद्राने विरोधकांचा बेरोजगारीचा आरोप नेहमीप्रमाणे फेटाळला आहे. आरबीआयच्या अलीकडील अहवालानुसार, भारतात आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये मागील वर्षाच्या तुलनेत २.५ पट अधिक नोकऱ्या निर्माण झाल्या. गेल्या वर्षी ६४३.३ दशलक्ष (६४.३ कोटी) लोकांना रोजगार मिळाला. त्याच्या आधीच्या वर्षी ५९७ दशलक्ष (५९.७ कोटी) लोकांना रोजगार मिळाला होता. पीरियडिक लेबर फोर्स सर्व्हे (पीएलएफएस) बुलेटिन नुसार, शहरी बेरोजगारीचा दर जानेवारी-मार्च २०२३ मध्ये ६.८ टक्के होता, जो या वर्षी ६.७ टक्क्यांवर घसरला. २०२२-२३ च्या ताज्या पीएलएफएस डेटावरून भारतातील बेरोजगारीचा दर २०१७-१८ मधील ६.१ टक्क्यांवरून २०२२-२३ मध्ये सर्वात कमी म्हणजेच ३.२ टक्क्यांपर्यंत घसरला आहे, असे वृत्त मनीकंट्रोलने दिले. २०२०-२१ या काळात जागतिक अर्थव्यवस्थेला कोविड-१९ महामारीचा फटका बसला असूनही, पुरेसा रोजगार निर्माण करण्यात भारताला यश मिळाल्याचा दावा केंद्र सरकारने केला आहे. या दाव्यात किती तथ्य आहे ? कोणाचा दावा किती खरा आहे, या संभ्रमात बेरोजगार जगात आहेत, हेच वास्तव आहे.