मध्यमवर्गीयांना कर सवलत आणि कर रचनेतही सुधारणा वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन सादर केला नऊ सूत्री अर्थसंकल्प RTE प्रवेशाबद्दल राज्य सरकारने काढलेला अध्यादेश अखेर रद्द, मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय मायक्रोसॉफ्टच्या यंत्रणेत बिघाड; जगभरात बँका, विमानतळांचं काम खोळंबलं! राज्यात १००० महाविद्यालयात कौशल्य विकास केंद्रांची स्थापना करण्यात येणार वृद्धांसाठी मोफत तीर्थदर्शन योजनेची घोषणा कोकण रेल्वेची वाहतूक अखेर सुरू विधानपरिषद निवडणुकीत महायुतीने बाजी मारली, सर्व 9 पैकी 9 उमेदवार विजयी केंद्र सरकार या दिवशी पाळणार ‘संविधान हत्या दिवस’ आज मतदान : विधानपरिषद निवडणूक : कोणाचा होणार पराभव? महाराष्ट्र ठरले सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्य 23 जुलैला सादर होणार केंद्रीय अर्थसंकल्प विधानपरिषद निवडणुकीत चुरस , अकरा जागांसाठी बारा उमेदवार…. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत सात महत्वाचे बदल ‘गट क’ च्या रिक्त पदांची भरती MPSC तर्फे करणार शिवसेना ठाकरे गटाचा मुंबई पदवीधरचा बालेकिल्ला कायम देशात आजपासून लागू होणार नवे फौजदारी कायदे टी-20 वर्ल्डकप : तब्बल 11 वर्षांनंतर भारत विश्वविजेता आयसीसी टी-ट्वेंटी वर्ल्ड कप टीम इंडियाच्या नावावर Maharashtra Budget : राज्याच्या अर्थसंकल्पातून महिलांना, शेतकऱ्यांना, युवकांना काय मिळालं? अजित पवारांचे बजेट A To Z अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्यात मुख्यमंत्री लाडकी योजना लागू करण्यासंदर्भात घोषणा ब्रेकींग: रशियाकडून युक्रेनवर लष्करी कारवाईची घोषणा, जगभरात चिंता!

बांग्लादेशात आरक्षण विरोधी आंदोलनात 25 जणांचा मृत्यू

बांग्लादेशात आरक्षण विरोधी आंदोलनात 25 जणांचा मृत्यू

ढाका - बांगलादेशात सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षणाविरोधात सुरू असलेले आंदोलन आता उग्र बनले आहे. काल संध्याकाळी आंदोलकांनी बांगलादेशच्या मुख्य सरकारी टीव्ही चॅनल बीटीव्हीच्या मुख्यालयाला आग लावली. एएफपीच्या वृत्तानुसार, बीटीव्ही कार्यालयात उपस्थित असलेले अनेक लोक अजूनही आत अडकले आहेत. एका कर्मचाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, शेकडो आंदोलक संध्याकाळी बीटीव्ही ऑफिस कॅम्पसमध्ये घुसले आणि 60 हून अधिक वाहनांना आग लावली. पंतप्रधान शेख हसीना यांनी आजच बीटीव्हीला मुलाखत दिली होती.

गुरुवारीही विद्यार्थी आणि पोलिसांमध्ये हिंसक चकमक झाली. एएफपीच्या वृत्तानुसार, आज झालेल्या हिंसाचारात किमान 25 जणांचा मृत्यू झाला आहे. याशिवाय 1000 हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत. आंदोलन सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत 32 जणांचा मृत्यू झाला आहे.

1971 मध्ये बांगलादेश स्वतंत्र झाला आणि त्याच वर्षीपासून तेथे 56 टक्के कोटा प्रणाली लागू करण्यात आली. यामध्ये स्वातंत्र्य सैनिकांच्या मुलांना 30 टक्के, मागासलेल्या जिल्ह्यांना 10 टक्के, महिलांना 10 टक्के, अल्पसंख्याकांना 5 टक्के आणि अपंगांना 1 टक्के नोकऱ्या देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 56 टक्के आरक्षण आहे.

2018 मध्ये, चार महिन्यांच्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनानंतर, हसिना सरकारने कोटा प्रणाली रद्द केली होती, परंतु गेल्या महिन्यात 5 जून रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला पुन्हा आरक्षण लागू करण्याचे आदेश दिले. 2018 पूर्वी ज्या पद्धतीने आरक्षण लागू केले होते, त्याच पद्धतीने पुन्हा आरक्षण लागू करावे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात शेख हसीना सरकारनेही अपील केले, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने आपला जुना निर्णय कायम ठेवला. त्यामुळे विद्यार्थी संतप्त झाले. याविरोधात आता देशभरात निदर्शने होत आहेत.


रिपोर्टर

  • Karishma Sawant
    Karishma Sawant

    The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Adarsh Swarajya News

    Karishma Sawant

संबंधित पोस्ट