मध्यमवर्गीयांना कर सवलत आणि कर रचनेतही सुधारणा वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन सादर केला नऊ सूत्री अर्थसंकल्प RTE प्रवेशाबद्दल राज्य सरकारने काढलेला अध्यादेश अखेर रद्द, मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय मायक्रोसॉफ्टच्या यंत्रणेत बिघाड; जगभरात बँका, विमानतळांचं काम खोळंबलं! राज्यात १००० महाविद्यालयात कौशल्य विकास केंद्रांची स्थापना करण्यात येणार वृद्धांसाठी मोफत तीर्थदर्शन योजनेची घोषणा कोकण रेल्वेची वाहतूक अखेर सुरू विधानपरिषद निवडणुकीत महायुतीने बाजी मारली, सर्व 9 पैकी 9 उमेदवार विजयी केंद्र सरकार या दिवशी पाळणार ‘संविधान हत्या दिवस’ आज मतदान : विधानपरिषद निवडणूक : कोणाचा होणार पराभव? महाराष्ट्र ठरले सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्य 23 जुलैला सादर होणार केंद्रीय अर्थसंकल्प विधानपरिषद निवडणुकीत चुरस , अकरा जागांसाठी बारा उमेदवार…. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत सात महत्वाचे बदल ‘गट क’ च्या रिक्त पदांची भरती MPSC तर्फे करणार शिवसेना ठाकरे गटाचा मुंबई पदवीधरचा बालेकिल्ला कायम देशात आजपासून लागू होणार नवे फौजदारी कायदे टी-20 वर्ल्डकप : तब्बल 11 वर्षांनंतर भारत विश्वविजेता आयसीसी टी-ट्वेंटी वर्ल्ड कप टीम इंडियाच्या नावावर Maharashtra Budget : राज्याच्या अर्थसंकल्पातून महिलांना, शेतकऱ्यांना, युवकांना काय मिळालं? अजित पवारांचे बजेट A To Z अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्यात मुख्यमंत्री लाडकी योजना लागू करण्यासंदर्भात घोषणा ब्रेकींग: रशियाकडून युक्रेनवर लष्करी कारवाईची घोषणा, जगभरात चिंता!

५ लाख महिलांचा महामोर्चा उद्या मंत्रालयावर धडकणार

५ लाख महिलांचा महामोर्चा उद्या मंत्रालयावर धडकणार

मुंबई - महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवन्नोती अंतर्गत उमेद महिला व कर्मचारी कल्याणकारी संघटनेच्या विविध मागण्या मागील काही वर्षापासून अद्याप प्रलंबित आहेत. शासनाने वेळोवेळी आश्वासने देवून देखील अद्याप मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत. न्याय न मिळाल्यास जुलैमध्ये मुंबई येथे मोर्चा काढण्याचा इशारा उमेद महाराष्ट्र राज्य महिला व कर्मचारी कल्याणकारी संघटनेने दिला होता. त्यानुसार पावसाळी अधिवेशनात उमेद च्या महाराष्ट्र राज्य महिला व कर्मचारी संघटना उमेद च्या प्रलंबित मागण्यांसाठी पाच लाख महिला बुधवारी मुंबई मंत्रालयावर महा मोर्चा काढून आझाद मैदान सभा घेणार आहेत.

उमेद महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जिवोन्नती अभियानास ग्रामीण विकास व पंचायत राज विभागा मधील शासनाचा एक नियमित विभाग म्हणून आस्थापनेस मान्यता देणे. व त्याअंतर्गत कार्यरत कंत्राटी अधिकारी व कर्मचारी आणि समुदाय संसाधन व्यक्ती यांना शासनाच्या समकक्ष पदांवर कायमस्वरूपी सेवेत समाविष्ट करून घेणे. प्रभाग संघा वरील केडर कृषी व्यवस्थापक पशू व्यवस्थापक मत्स्य व्यवस्थापक व प्रभागसंघ व्यवस्थापक यांचे इतर उमेद अभियानातील केडर प्रमाणे मानधन करणे बाबत. गाव स्तरावर उपजिविका गाव फेरी आयोजनातून उपजीविका क्षमता बांधणी व बेरोजगार वर्धनिना रोजगार संधी उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. समुदाय स्तरीय संस्थांना सक्षम होण्यासाठी पुरेशा प्रमाणात निधी व पदाधिकारी यांना मासिक बैठकीसाठी प्रवास उपस्थिती भत्ता देण्यात यावा. अशी मागणी संघटनेची आहॆ.


रिपोर्टर

संबंधित पोस्ट