मध्यमवर्गीयांना कर सवलत आणि कर रचनेतही सुधारणा वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन सादर केला नऊ सूत्री अर्थसंकल्प RTE प्रवेशाबद्दल राज्य सरकारने काढलेला अध्यादेश अखेर रद्द, मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय मायक्रोसॉफ्टच्या यंत्रणेत बिघाड; जगभरात बँका, विमानतळांचं काम खोळंबलं! राज्यात १००० महाविद्यालयात कौशल्य विकास केंद्रांची स्थापना करण्यात येणार वृद्धांसाठी मोफत तीर्थदर्शन योजनेची घोषणा कोकण रेल्वेची वाहतूक अखेर सुरू विधानपरिषद निवडणुकीत महायुतीने बाजी मारली, सर्व 9 पैकी 9 उमेदवार विजयी केंद्र सरकार या दिवशी पाळणार ‘संविधान हत्या दिवस’ आज मतदान : विधानपरिषद निवडणूक : कोणाचा होणार पराभव? महाराष्ट्र ठरले सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्य 23 जुलैला सादर होणार केंद्रीय अर्थसंकल्प विधानपरिषद निवडणुकीत चुरस , अकरा जागांसाठी बारा उमेदवार…. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत सात महत्वाचे बदल ‘गट क’ च्या रिक्त पदांची भरती MPSC तर्फे करणार शिवसेना ठाकरे गटाचा मुंबई पदवीधरचा बालेकिल्ला कायम देशात आजपासून लागू होणार नवे फौजदारी कायदे टी-20 वर्ल्डकप : तब्बल 11 वर्षांनंतर भारत विश्वविजेता आयसीसी टी-ट्वेंटी वर्ल्ड कप टीम इंडियाच्या नावावर Maharashtra Budget : राज्याच्या अर्थसंकल्पातून महिलांना, शेतकऱ्यांना, युवकांना काय मिळालं? अजित पवारांचे बजेट A To Z अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्यात मुख्यमंत्री लाडकी योजना लागू करण्यासंदर्भात घोषणा ब्रेकींग: रशियाकडून युक्रेनवर लष्करी कारवाईची घोषणा, जगभरात चिंता!

अंबादास दानवे यांचे निलंबन मागे, उद्यापासून कामकाजात…

अंबादास दानवे यांचे निलंबन मागे, उद्यापासून कामकाजात… 

मुंबई -: विधानपरिषद सभागृहात असभ्य भाषा वापरल्या प्रकरणी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांचं निलंबन पाच ऐवजी तीन दिवस करण्याचा ठराव आज विधानपरिषदेत बहुमतानं संमत करण्यात आला .दोन तारखेला दानवे यांना सभागृहातून निलंबित करण्यात आलं होतं, तीन दिवसांचे निलंबन झाल्यानं दानवे उद्यापासून कामकाजात सहभागी होऊ शकतील.

अंबादास दानवे यांनी पत्र पाठवून झालेल्या प्रकाराविषयी व्यक्त केलेली दिलगिरी विचारात घेता त्यांचं निलंबन कमी करण्याचा प्रस्ताव मांडत असल्याचं संसदीय कार्यमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी याबाबतचा ठराव आज सभागृहात मांडताना सांगितलं.

यापूर्वी ज्या भाजपाचे प्रसाद लाड यांच्याविषयी असभ्य भाषा वापरण्यात आली होती, त्या लाड यांनीच हे प्रकरण अधिक ताणण्याची इच्छा नसल्याचं सांगितलं. राज्याचं हित सर्वोपरी ठेऊन सभागृहाचा निर्णय मान्य असेल अशी भूमिका यांनी मांडली होती, त्यानंतर निलंबन कालावधी कमी करण्याचा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला.


रिपोर्टर

संबंधित पोस्ट