मध्यमवर्गीयांना कर सवलत आणि कर रचनेतही सुधारणा वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन सादर केला नऊ सूत्री अर्थसंकल्प RTE प्रवेशाबद्दल राज्य सरकारने काढलेला अध्यादेश अखेर रद्द, मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय मायक्रोसॉफ्टच्या यंत्रणेत बिघाड; जगभरात बँका, विमानतळांचं काम खोळंबलं! राज्यात १००० महाविद्यालयात कौशल्य विकास केंद्रांची स्थापना करण्यात येणार वृद्धांसाठी मोफत तीर्थदर्शन योजनेची घोषणा कोकण रेल्वेची वाहतूक अखेर सुरू विधानपरिषद निवडणुकीत महायुतीने बाजी मारली, सर्व 9 पैकी 9 उमेदवार विजयी केंद्र सरकार या दिवशी पाळणार ‘संविधान हत्या दिवस’ आज मतदान : विधानपरिषद निवडणूक : कोणाचा होणार पराभव? महाराष्ट्र ठरले सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्य 23 जुलैला सादर होणार केंद्रीय अर्थसंकल्प विधानपरिषद निवडणुकीत चुरस , अकरा जागांसाठी बारा उमेदवार…. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत सात महत्वाचे बदल ‘गट क’ च्या रिक्त पदांची भरती MPSC तर्फे करणार शिवसेना ठाकरे गटाचा मुंबई पदवीधरचा बालेकिल्ला कायम देशात आजपासून लागू होणार नवे फौजदारी कायदे टी-20 वर्ल्डकप : तब्बल 11 वर्षांनंतर भारत विश्वविजेता आयसीसी टी-ट्वेंटी वर्ल्ड कप टीम इंडियाच्या नावावर Maharashtra Budget : राज्याच्या अर्थसंकल्पातून महिलांना, शेतकऱ्यांना, युवकांना काय मिळालं? अजित पवारांचे बजेट A To Z अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्यात मुख्यमंत्री लाडकी योजना लागू करण्यासंदर्भात घोषणा ब्रेकींग: रशियाकडून युक्रेनवर लष्करी कारवाईची घोषणा, जगभरात चिंता!

गिरणी कामगारांचे घरांच्या प्रश्नावर सरकारला साकडे!

गिरणी कामगारांचे घरांच्या प्रश्नावर सरकारला साकडे!  

     मुंबई दि.१: फॉर्म भरेलेल्या सर्वच गिरणी कामगारांना घरांचा हक्क द्या,नाहीतर गिरणी कामगारांच्या रोषाला सामोरे जा,असा सज्जड इशारा गिरणी कामगार कृती संघटना आणि राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाने सरकारला दिला आहे!

    विधानसभा अधिवेशनाच्या औचित्याने राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना कामगार संघटनेच्या वतीने गिरणी कामगार घरांच्या प्रश्नावर एक सविस्तर निवेदन देण्यात आले असून निवेदनाच्या प्रती महा विकास आघाडीच्या प्रमुख नेत्यांनाही देण्यात आल्या आहेत.

      राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाचे अध्यक्ष आमदार सचिनभाऊ अहिर यांनी विधान परिषदेत या प्रश्नावरून सरकारला धारेवर धरण्याचा निर्धार केला आहे.

   उर्वरित सर्वच गिरणी कामगारांना घरांचा ताबा ताबडतोब द्या,अशी मागणी विधान सभेत सन्मानिय आमदारांनी लावून धरावी,आशी आग्रहाची विनंती कामगार संघटनांच्या वतीने करण्यात आली आहे.

   महाराष्ट्र शासनाने दि.१५ मार्च‌ रोजी काढलेला आध्यादेश त्वरित रद्द कारावा,अशी मागणी करून निवेदनात म्हटले आहे,शासन निर्णयाद्वारे उपलब्ध होणारे घर घेण्यास कामगार,त्याचे वारस इच्छुक नसल्यास वा त्याने नकार दर्शवल्यास,त्याच्या अर्जाचा यापुढे विचारच होणार नाही,हा अध्यादेशातील परिच्छेद शासनाने त्वरित रद्द करावा,अशी निवेदनात मागणी करण्यात आली आहे.

     विद्यमान राज्य सरकार सत्तेवर येऊन दोनवर्षाचा कालावधी लोटला,आता पावेतो मागील सरकारने सोडत काढलेल्या घरांचे वाटप या सरकारने केले आहे.आता पर्यंत अनेक लढे व संघर्ष करुन

कामगारांना अवघी १५,८९६ घरे मिळाली.जवळपास

१२ ते १५ वर्षे लोटली,उर्वरित कामगारांना घरे कधी मिळणार?असा प्रश्न करण्यात आला आहे. 

    गिरणी कामगारांना मुंबईतच घरे मिळाली पाहिजेत अशी मागणी करताना म्हटले आहे,बंद एनटीसी गिरण्यांच्या जागेवर,ट्रान्झिट कॅम्पमध्ये,वरळीत बीडीडी चाळीचे पुनर्वसन होणा-या योजनेत,रिपेरींग बोर्ड,बोरिवली येथील बंद खटाव मिलच्या जागेत,जिथे शक्य आहे तेथे, गिरणी कामगारांना घरे अग्रहक्काने‌ मिळाली पाहिजे,अशी मागणी गिरणी कामगार संघटना समितीच्या समन्वयक नेत्या जयश्री खाडिलकर पांडे,गोविंदराव मोहिते,जयप्रकाश भिलारे,नंदू पारकर आदी नेत्यांनी करून,घरांच्या प्रश्नावर संबंधिताची त्वरित बैठक बोलवावी असा,मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आग्रह धरला आहे. 

    गिरण्यांच्या जमिनीवरील धोकादायक इमारतींची त्वरित पुनर्बांधणी करण्यात यावी,अशीही रामिम संघाच्या वतीने जोरदार मागणी करण्यात आली आहे.सरचिटणीस गोविंदराव मोहिते, खजिनदार निवृत्ती देसाई, उपाध्यक्ष अण्णा शिर्सेकर, बजरंग चव्हाण, सुनिल बोरकर, सेक्रेटरी शिवाजी काळे यांनी ही मागणी उचलून धरली आहे. 


रिपोर्टर

  • Karishma Sawant
    Karishma Sawant

    The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Adarsh Swarajya News

    Karishma Sawant

संबंधित पोस्ट