लाडक्या बहि‍णींची झंझट मिटली, ना उत्पन्न दाखला, ना अधिवास प्रमाणपत्र; सरकारने आणखी सोप्पी केली योजना

मुंबई : अर्थमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना जाहीर केल्यानंतर सर्वच क्षेत्रातून या योजनेचं स्वागत करण्यात आलं. तर, योजनेची माहिती मिळताच संबंधित योजना लागू करुन घेण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी महिला भगिनींनी तहसील आणि सेतू कार्यालयात मोठी गर्दी केली होती. उत्पन्नाचा दाखला आणि रहिवाशी अधिवास प्रमाणपत्र म्हणजेच डोमासियल प्रमाणपत्रासाठी रांगाच रांगा लागल्या होत्या. मात्र, राज्य सरकारने या योजनेची अंमलबजावणी आणखी सहज-सुलभ केली असून आता उत्पन्नाचा दाखला आणि अधिवास प्रमाणपत्रांची झंझटही मिटली आहे. कारण, आता या दोन्ही कागदपत्राशिवाय महिलांना या योजनेचा लाभ केवळ रेशनकार्डच्या (Ration card) झेरॉक्सची पूर्तता करुन करता येणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी (Eknath Shinde) स्वत: याबाबत माहिती दिली आहे.  

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेची माहिती मिळताच गरजू व पात्र महिलांनी सोमवारी सकाळपासूनच तालुक्यातील सेतू, तलाठी आणि तहसील कार्यालयात गर्दी केली होती. उत्पन्नाच्या दाखल्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी करून वार्षिक उत्पन्नाचा विहित नमुन्यातील हस्तलिखित दाखले देण्याची सोय तहसील कार्यालयाने केली होती. त्यामुळे, या योजनेतील लाभार्थी विवाहित, पात्र विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्ता व निराधार महिलांनी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न प्रमाणपत्र काढण्यासाठी मोठी गर्दी केली होती. मात्र, मंगळवारी राज्य सरकारने महत्वाचा निर्णय घेतल्याने लाडक्या बहिणीला मोठा दिलासा मिळाला आहे. 

31 ऑगस्टपर्यंत वाढवली मुदत

‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी अर्ज करण्याची मुदत 31 ऑगस्टपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. 31 ऑगस्टपर्यंत अर्ज करणाऱ्या महिलांना 1 जुलैपासून लाभ देण्यात येईल असा महत्वपूर्ण निर्णय घेतानाच योजना सुलभ आणि सुटसुटीतपणे राबविण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी विभागाला दिले. विधानभवन समिती कक्षात झालेल्या बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक आदी उपस्थित होते. या बैठकीत झालेल्या निर्णयांची माहिती उपमुख्यमंत्री पवार यांनी विधानसभेत निवेदनाद्वारे दिली.

पिवळे किंवा केशरी रेशनकार्ड गरजेचे

अर्ज करण्यासाठी मुदतवाढ देतानाच योजनेसाठी एकर शेतीची अट वगळण्याचा, लाभार्थी महिलांचा वयोगट 21 ते 60 वर्ष वयोगटऐवजी 21 ते 65 वर्ष वयोगट करण्याचा, परराज्यात जन्म झालेल्या महिलांनी महाराष्ट्रातील आधिवास असणाऱ्या पुरुषाबरोबर विवाह केला असेल तर अशा बाबतीत त्यांच्या पतीचा जन्म दाखला, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र, अधिवास प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येईल, असा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. तसेच, अडीच लाख रुपये उत्पन्न दाखला उपलब्ध नसेल तर ज्या कुटुंबाकडे पिवळे व केशरी रेशनकार्ड उपलब्ध असेल त्यांना उत्पन्नाच्या दाखला प्रमाणपत्रातून सुट देण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. या योजनेत कुटुंबातील एका पात्र अविवाहित महिलेला सुध्दा या योजनेचा लाभ देण्यात येणार असून योजनेमध्ये सुधारणा केलेल्या निर्णयांचा शासन निर्णय तातडीने जाहिर करण्याचेही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.