मध्यमवर्गीयांना कर सवलत आणि कर रचनेतही सुधारणा वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन सादर केला नऊ सूत्री अर्थसंकल्प RTE प्रवेशाबद्दल राज्य सरकारने काढलेला अध्यादेश अखेर रद्द, मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय मायक्रोसॉफ्टच्या यंत्रणेत बिघाड; जगभरात बँका, विमानतळांचं काम खोळंबलं! राज्यात १००० महाविद्यालयात कौशल्य विकास केंद्रांची स्थापना करण्यात येणार वृद्धांसाठी मोफत तीर्थदर्शन योजनेची घोषणा कोकण रेल्वेची वाहतूक अखेर सुरू विधानपरिषद निवडणुकीत महायुतीने बाजी मारली, सर्व 9 पैकी 9 उमेदवार विजयी केंद्र सरकार या दिवशी पाळणार ‘संविधान हत्या दिवस’ आज मतदान : विधानपरिषद निवडणूक : कोणाचा होणार पराभव? महाराष्ट्र ठरले सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्य 23 जुलैला सादर होणार केंद्रीय अर्थसंकल्प विधानपरिषद निवडणुकीत चुरस , अकरा जागांसाठी बारा उमेदवार…. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत सात महत्वाचे बदल ‘गट क’ च्या रिक्त पदांची भरती MPSC तर्फे करणार शिवसेना ठाकरे गटाचा मुंबई पदवीधरचा बालेकिल्ला कायम देशात आजपासून लागू होणार नवे फौजदारी कायदे टी-20 वर्ल्डकप : तब्बल 11 वर्षांनंतर भारत विश्वविजेता आयसीसी टी-ट्वेंटी वर्ल्ड कप टीम इंडियाच्या नावावर Maharashtra Budget : राज्याच्या अर्थसंकल्पातून महिलांना, शेतकऱ्यांना, युवकांना काय मिळालं? अजित पवारांचे बजेट A To Z अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्यात मुख्यमंत्री लाडकी योजना लागू करण्यासंदर्भात घोषणा ब्रेकींग: रशियाकडून युक्रेनवर लष्करी कारवाईची घोषणा, जगभरात चिंता!

मुंबईकरांना मोठा दिलासा यंदा पाणीपट्टीत कोणतीही वाढ नाही प्रस्तावित पाणीपट्टी मुख्यमंत्र्यांकडून रद्द


मुंबई: बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) जल अभियंता विभागाने पाणीपट्टीत प्रस्तावित केलेली दर सुधारणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या निर्देशानुसार रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे मुंबईकरांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

तानसा अपर वैतरणा मध्य वैतरणा मोडकसागर भातसा विहार आणि तुळशी या सात जलाशयातून मुंबईकरांना प्रतिदिन 3,950 दशलक्ष लीटर पाणीपुरवठा केला जातो. सुमारे 150 किलोमीटर लांबून वाहून आणलेल्या पाण्यावर शुद्धीकरणाची प्रक्रिया करून ते जल वाहिन्यांद्वारे मुंबई महानगरात कानाकोपऱ्यात पोहोचवून मुंबईकर नागरिकांना घरी पुरविले जाते. यासाठी पायाभूत सुविधा खर्च देखभाल-दुरुस्ती रॉयल्टी शुल्क जल शुद्धीकरण व निर्जंतुकीकरण प्रक्रिया विद्युत खर्च आस्थापना खर्च आदी सगळ्यांची सारासार आकडेमोड करत वार्षिक पाणीपट्टी ठरवण्यात येते.

हा सगळा खर्च लक्षात घेवून मुंबईकरांना आकारण्यात येणारी पाणीपट्टी ठरवताना दरवर्षी कमाल ८ टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याचा ठराव सन 2012 मध्ये स्थायी समितीने मंजूर केला होता. महानगरपालिका प्रशासनाला त्याबाबतचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. या धोरणानुसार जल अभियंता विभागाच्या वतीने सन 2023-24 या आगामी आर्थिक वर्षासाठी जल पुरवठ्याचा आर्थिक ताळमेळ लक्षात घेवून पाणीपट्टी दर सुधारण्याचा प्रस्ताव प्रशासकीय मंजुरीसाठी महानगरपालिका आयुक्त कार्यालयाकडे पाठविण्यात आला होता. 

तथापि राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासक इकबाल सिंह चहल यांना निर्देश दिले आहेत की यंदा बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडून कोणतीही पाणीपट्टी दर सुधारणा करू नये. 

सबब माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी दिलेल्या सूचनेनुसार बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडून यंदा कोणतीही पाणीपट्टी दरवाढ केली जाणार नाही असे महानगरपालिकेकडून स्पष्ट करण्यात येत आहे.

रिपोर्टर

  • Karishma Sawant
    Karishma Sawant

    The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Adarsh Swarajya News

    Karishma Sawant

संबंधित पोस्ट