सरकार बोगसगिरीला पाठिशी का घालते ?  सरकारविरोधात

क्रांतीदिनी पत्रकारांचा सामुहिक आत्मदहनाचा इशारा!!

   मुंबई ( राजेंद्र साळसकर) -    ज्या पत्रकार संघटना नोंदणीकृत नाहीत तसेच त्यांचे कामकाज नियमबाह्य पध्दतीने सुरु असताना,अशा संघटनांना व त्यांच्या प्रतिनिधींना कोणत्याही शासकीय समितीवर प्रतिनिधित्व देऊ नका अशा वारंवार डझनभर तक्रारी देऊनही सरकार व त्यांचे मंत्रालयात बसलेले अधिकारी एवढे ढिम्म का झाले आहेत,या विषयावर काही पत्रकार संघटना अशा मोकाट कारभारा विरोधात हायकोर्टात सुद्धा गेल्या आहेत तरी देखील अधिकारी व सरकार यांच्यावर कोणताही परिणाम झालेला दिसत नाही,त्यामुळे अशा खोट्या व दिशाभूल  करणाऱ्या कारभारातून अधिकाऱ्यांना काय सिद्ध करायचे आहे असा सवाल जर्नालिस्ट युनियन ऑफ महाराष्ट्रचे अध्यक्ष नारायण पांचाळ यांनी केला आहे.     

  महाराष्ट्रातील तमाम पत्रकार व पत्रकार संघटनांची या बोगसगिरी मुळे घोर फसवणूक होत असल्याचे निदर्शनास येत असून या विरोधात पत्रकार आता क्रांती दिनी सामूहिक आत्मदहन करण्याच्या निर्णयाप्रत येऊन ठेपले म्हणजे नामुष्की ची पाळी अशी खंत जेयूएम चे अध्यक्ष नारायण पांचाळ यांनी व्यक्त केली आहे.

   बोगस पत्रकार संघटना व  नियमबाह्य पध्दतीने त्यांच्या प्रतिनिधींना शासकीय कमिट्या बहाल करणे यावर व्यंगचित्रकार प्रशांत आष्टीकर हे सातत्याने सरकारला घेरीत असतात, त्यानंतर आता यवतमाळचे पत्रकार श्री.विनोद पत्रे यांनी अशा बोगसगिरीला आळा घालण्यासाठी क्रांती दिनापासून सहा पदाधिकारी यांचे सामूहिक आत्मदहन करण्याचे जाहीर केले आहे,शासन अशा बोगसगिरीला का पाठीशी घालत आहे याचे खरोखरच आश्चर्य वाटत असून पांचाळ यांनी याबाबत खेद व्यक्त केला आहे.

     पुण्य नगरी वृत्तपत्राचे जिल्हा प्रतिनिधी व अधिस्वीकृती समितीचे नागपुर विभागिय सदस्य अविनाश पांडूरंग भांडेकर यांची काही वर्षांपुर्वी  अधिस्वीकृती पत्रिका रद्द करण्यात आली होती.तो नोकरी करीत असलेल्या शाळेतून लाख रुपये पगार घेत आहे तो पत्रकार कसा या गोष्टीचा सर्व पुरावा माहिती विभागाला व मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांना देऊन सुध्दा याबाबत  अद्याप कारवाई झालेली नाही? माहिती व जनसंपर्क विभागातील एका अधिकाऱ्याने सर्व नियम धाब्यावर बसवून खोटे व बनावट कागदपत्रे देवून पेन्शन मंजूर केली सदर गोष्टी लक्षात आल्यानंतर त्याला दिल्लीला पाठविले, खोटे व बनावट प्रकरणाची नि:पक्ष चौकशी करावी अशी मागणी विनोद पत्रे जाहिररीत्या करीत आहेत.नांदेड मधील कृष्णा शेवडीकराने बोगस संघटनेचे कागदपत्रे दिली, जालनातील रमेश खोतांनी बीड मधील दैनिकाचे खोटे प्रमाणपत्र दिले व अहमदनगर जिल्ह्यातील अधिस्वीकृती समिति सदस्य प्रकाश कुलथेने चक्क डतसोसायटीत अपहारच करून पत्रकारितेला काळिमा फासला, ही सर्व माहिती मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व माहिती विभागाला वारंवार देऊन सुध्दा त्यावर काहीच कारवाई होऊ नये हे दुर्दैव म्हणावे लागेल !

   मुख्यमंत्री महोदयांना अशा ढीगभर तक्रारी पाठवल्या गेल्या तरी याचे उत्तर कधीच मिळाले नाही, फक्त तुमचा ईमेल मिळाला व पुढील कारवाईसाठी संबंधित विभागाला पाठविला हा एवढाच मेसेज येतो या व्यक्तिरीक्त काहीच नाही.तसेच आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर सन्मान योजना कार्यवाही व  दर तीन महिन्यांनी होणारी मिटिंग नाही, ९० जेष्ठ पत्रकारांचे प्रस्ताव पेडिंग आहेत व ते सर्व जेष्ठ पत्रकार आतुरतेने वाट बघतात की आपली पेन्शन केव्हा सुरू होणार ?

 अधिस्वीकृती समिती गठीत करताना शासनाने नियमावली समितीच्या शिफारशी विचारात घेऊन नवीन समिती जाहीर करावी अशी राज्यातील पत्रकार संघटनांची मागणी असताना माहिती व जनसंपर्क खात्याच्या अधिकाऱ्यांना मर्जीतील व लाडक्या पत्रकारांना समितीवर सदस्य म्हणून घेण्याची घाई लागली होती,ही सर्व माहिती माहितीच्या अधिकारात उघड झालेली आहे,सरकारने यातील काही सदस्य आपल्या अधिकारात नेमण्यांच्या शिफारशी केलेल्या आहेत, त्यातील एक लाडका दोडका पत्रकार सदस्य ठाण्यात फेरीवाला असल्याचे उघडकीस आले आहे ही बाब अत्यंत दुर्दैवी म्हणावी अशीच आहे !

    जर्नालिस्ट् युनियन ऑफ महाराष्ट्र या पत्रकार संघटनेने या प्रकरणी सरकारला निवेदन देऊन सदर समितीचे पुनर्गठन करण्याची मागणी केली होती,प्रेस कौंसिल ऑफ इंडियाने सुद्धा या प्रकरणी मार्गर्शक सूचना द्याव्यात अशी मागणी असतांना बोगस संघटना व बोगसगिरीला शासकीय मान्यता देण्याचे धाडस संबंधित अधिकारी वर्गाने का करावे याचे उत्तर अद्यापही मिळाले नाही ? 

  कोरोना काळात तमाम पत्रकार देशोधडीला लागला,अनेकांचे संसार उध्वस्त झाले,कोरोनाने मृत पावलेल्या पत्रकारांना सरकारने काहीच मदत केलेली नाही,कोरोना नंतरही पत्रकारांचे जीवनमान उंचावेल अश्या कोणत्याही योजना राबविण्यात आल्या नाहीत,तरीही पत्रकारिता निष्ठेने सुरूच आहे.अनेक पत्रकार आजही २५ ते ३० वर्षे मुंबईत भाड्याच्या घरात आपले कुटुंब घेऊन रहात आहेत,त्यांच्या स्वतःच्या मालकीचे घर मुंबईत नाही, ही खंत असून,सरकारने या बाबतीत सहानुभूतीने कधी विचार केला आहे का ? सरकार नेहमीच भावनिक आवाहन करत असते, सरकार हे तळागाळातील लोकांचे,गोरगरीब लोकांचे प्रतिनिधित्व करणारे म्हणून छाती ठोकून सांगतात,मग पत्रकार त्यामध्ये मोडत नाहीत का ? पत्रकारांच्या प्रश्नाकडे सरकार नेहमीच कानाडोळा करत असते त्याचाच उद्रेक आज होताना दिसतो आहे, छत्रपतींच्या राज्यात,शाहू,फुले आंबेडकर यांच्या विचारधारा असलेल्या महाराष्ट्रात आज अन्यायाच्या विरोधात पत्रकारांना सामूहिक आत्मदहन करण्याची वेळ यावी ही नामुष्कीची पाळी म्हणावी लागेल ! समाजातील अनेक घटकांना गोंजारणारे सरकार मात्र,पत्रकारांच्या प्रश्नी एवढे उदासीन का असावे ? असा सवालही जर्नालिस्ट युनियन ऑफ महाराष्ट्र चे अध्यक्ष नारायण  पांचाळ यांनी केला आहे.