राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना,

महाराष्ट्र :

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिनांक १ नोव्हेंबर २००५ पासून महाराष्ट्र शासनाने परिभाषित अंशदायी पेन्शन योजना लागू केली. सन २०१५ पासून या योजनेचे रूपांतर राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत (एनपीएस) झाले. गेल्या सोळा वर्षापासून एनपीएस धारक कर्मचारी कमालीचे अस्वस्थ आहेत. सेवेत असताना अकाली निधन पावलेल्या सुमारे १६०० कर्मचाऱ्यांचे कुटुंबीय या योजनेमुळे आर्थिक बाबतीत पूर्ण उध्वस्त झाले आहेत. गेल्या सोळा वर्षात केंद्राने या नवीन पेन्शन योजनेत परिस्थितीजन्य अनुभवातून केलेले बदल महाराष्ट्र शासनाने अद्याप केलेले नाहीत. त्यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांचे कुटुंबीय कुटुंब निवृत्ती वेतन व ग्रॅज्युएटी वगैरे लाभापासून अद्याप वंचित आहेत. इतरही काही अनुषंगिक लाभ अद्याप दिले गेले नाहीत. त्यामुळे सध्याच्या एकूण कर्मचारी संख्येत ४५ टक्के एवढे अस्तित्व  असणारा हा कर्मचारी वर्ग कमालीचा संतप्त आहे. जुनी परिभाषित पेन्शन योजनाच सर्वांना लाभदायक ठरत असल्यामुळे एनपीएस योजना रद्द करावी, तसेच केंद्राने दिलेले लाभ राज्यात सत्वर लागू करावेत या रास्त मागण्यांसाठी दिनांक २९ ऑक्टोबर २०२१ रोजी ठिय्या आंदोलन करून राष्ट्रीय पेन्शन योजना (एनपीएस) हटवा दिन सर्वदूर महाराष्ट्रात प्रत्येक सरकारी-निमसरकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करून पाळला जाणार आहे.

     केंद्र शासनाने १९७२ ची जुनी पेन्शन योजना रद्द करून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना दिनांक १.१.२००४ पासून नवीन अंशदायी पेन्शन योजना (डीसीपीएस) लागू केली आहे. देशाच्या संसदेने यासंदर्भातील पी एफ आर डी ए कायदा सन २०१३ मध्ये मंजूर केला आहे. महाराष्ट्र राज्य शासनाने केंद्राप्रमाणेच सन १९८२ ची जुनी पेन्शन योजना रद्द करून दिनांक १ नोव्हेंबर २००५ पासून नवीन अंशदायी पेन्शन योजना राज्यातील कर्मचाऱ्यांना लागू केली आहे.

     केंद्र व राज्याच्या यासंदर्भातील धोरणाचा विचार केल्यास दोन्ही सरकारने स्वीकारलेल्या नवउदारमतवादी आर्थिक धोरणांमुळे पेन्शन व अनुदान यासारख्या सामाजिक जबाबदारीतून ते बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करीत आहेत असे दिसून येते. केंद्र शासनाने नवीन पेन्शन योजना लागू करताना सैन्य दलातील सैनिक व कर्मचाऱ्यांना वगळले आहे. ज्या अर्थी सैनिकांना या नवीन पेन्शन योजनेतून वगळले गेले आहे याचाच अर्थ असा की जुन्या पेन्शन  योजनेचा नवीन पेन्शन योजनेशी तुलनात्मक विचार केल्यास नवीन एनपीएस योजना ज्यांना लागू होईल त्यांना ती जुन्या पेन्शन योजने इतकी लाभदायक असणार नाही. हे स्पष्ट होत आहे. अन्यथा सैनिक विभागाला वगळण्याचे कारणच नव्हते. जी बाब लाभदायक नाही ती आपल्या कर्मचाऱ्यांवर दमन नीतीचा अवलंब करून थोपवणे हा घोर अन्याय तर आहेच परंतु शासनाच्या संवेदना बोथट झाल्याचा हा पुरावा आहे.

     स्वातंत्र्यपूर्व ब्रिटिश कालावधीपासून सरकारी कर्मचाऱ्यांना, सैनिकांना सामाजिक सुरक्षेचा लाभ मिळावा यासाठी सरकारी क्षेत्रात पेन्शन योजनेची सुरुवात झाली. सेवानिवृत्तीनंतर आयुष्याच्या संध्याकाळी महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या या सामाजिक सुरक्षेचे स्वरूप नवीन अंशदायी पेन्शन योजना (डी सी पी एस) आत्ता राष्ट्रीय पेन्शन योजना (एनपीएस) असे बदलून कर्मचाऱ्यांच्या आयुष्याच्या सरत्या काळात अंधार निर्माण करण्याचा प्रयत्न जणू केला आहे, असे म्हणावे लागेल.

     नवीन राष्ट्रीय पेन्शन योजनेअंतर्गत शासनाचा वाटा १४% व कर्मचाऱ्यांचा वाटा १०% इतक्या रकमेचे अंशदान दरमहा जमा होत असते. परंतु यासाठी नेमलेल्या फंड मॅनेजरना जमा होणाऱ्या एकूण रकमेतील काही भाग शेअर बाजारात गुंतवण्याची मुभा आहे. त्यामुळे सट्टा बाजाराच्या चढ-उताराच्या खेळात शेवटी किती पेन्शन मिळेल याचा अंदाज कोणीही करू शकत नाही. त्यामुळे ही योजना कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत धोकादायक आहे. अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघातर्फे केंद्र शासनाकडे, राज्यातील मध्यवर्ती संघटनेमार्फत राज्य शासनाकडे ही योजना मोडीत काढून जुनी परिभाषित पेन्शन योजना

सर्वांनाच लागू करा यासाठी  आग्रही मागणी करीत आहोत. यासाठीच शासनाचे लक्ष वेध करण्यासाठी महाराष्ट्रातील १२ लाख राज्य सरकारी - निमसरकारी कर्मचारी शुक्रवार दिनांक २९ ऑक्टोबर २०२१ रोजी सकाळी एक तासाचे ठिय्या आंदोलन करून राष्ट्रीय पेन्शन योजना (एनपीएस) हटवा दिन पाळणार आहेत.   शासनाने या आंदोलनाची योग्य ती दखल न घेतल्यास हा संघर्ष अधिक तीव्र केला जाईल, असा इशारा मध्यवर्ती संघटनेचे सरचिटणीस श्री विश्वास काटकर यांनी दिला आहे. शासनाने सत्वर सकारात्मक भूमिका घ्यावी असे आवाहन संघटनेचे अध्यक्ष श्री अशोक दगडे यांनी केले.

अशोक दगडे.     विश्वास काटकर

अध्यक्ष.             सरचिटणीस