मध्यमवर्गीयांना कर सवलत आणि कर रचनेतही सुधारणा वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन सादर केला नऊ सूत्री अर्थसंकल्प RTE प्रवेशाबद्दल राज्य सरकारने काढलेला अध्यादेश अखेर रद्द, मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय मायक्रोसॉफ्टच्या यंत्रणेत बिघाड; जगभरात बँका, विमानतळांचं काम खोळंबलं! राज्यात १००० महाविद्यालयात कौशल्य विकास केंद्रांची स्थापना करण्यात येणार वृद्धांसाठी मोफत तीर्थदर्शन योजनेची घोषणा कोकण रेल्वेची वाहतूक अखेर सुरू विधानपरिषद निवडणुकीत महायुतीने बाजी मारली, सर्व 9 पैकी 9 उमेदवार विजयी केंद्र सरकार या दिवशी पाळणार ‘संविधान हत्या दिवस’ आज मतदान : विधानपरिषद निवडणूक : कोणाचा होणार पराभव? महाराष्ट्र ठरले सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्य 23 जुलैला सादर होणार केंद्रीय अर्थसंकल्प विधानपरिषद निवडणुकीत चुरस , अकरा जागांसाठी बारा उमेदवार…. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत सात महत्वाचे बदल ‘गट क’ च्या रिक्त पदांची भरती MPSC तर्फे करणार शिवसेना ठाकरे गटाचा मुंबई पदवीधरचा बालेकिल्ला कायम देशात आजपासून लागू होणार नवे फौजदारी कायदे टी-20 वर्ल्डकप : तब्बल 11 वर्षांनंतर भारत विश्वविजेता आयसीसी टी-ट्वेंटी वर्ल्ड कप टीम इंडियाच्या नावावर Maharashtra Budget : राज्याच्या अर्थसंकल्पातून महिलांना, शेतकऱ्यांना, युवकांना काय मिळालं? अजित पवारांचे बजेट A To Z अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्यात मुख्यमंत्री लाडकी योजना लागू करण्यासंदर्भात घोषणा ब्रेकींग: रशियाकडून युक्रेनवर लष्करी कारवाईची घोषणा, जगभरात चिंता!

करंजडे येथील 16 हेक्टर जमीन रहिवाशी वापरासाठी

नवी मुंबई ः सिडकोेने मंजूर विकास आराखड्यात बदल केला असून करंजडे येथील 18 हेक्टर क्षेत्र औद्योगिक वापराच्या क्षेत्रातून रहिवाशी वापरासाठी बदलले आहे. या बदलास शासनाने 28 जुन रोजी मंजूरी दिली असुन या क्षेत्राच्या विकासातून सिडकोला कोट्यावधी रूपये अनेक प्रकल्पांसाठी उभे करता येणार आहेत.

सिडकोेने 2006 साली त्यांच्या विकास योजनेत वहाळ येथील 60 हे. क्षेत्र, करंजडे येथील 18 हे. क्षेत्र तर पनवेल येथील 22 हे. क्षेत्र एसईझेडसाठी राखीव केले होते. ही जमीन सिडकोने व्हीडीओकॉनला अद्ययावत तंत्रज्ञानावर आधारीत एलईडी प्रकल्पासाठी देण्यात आली होती. या भूखंड वाटपावर टिका झाल्याने आणि जनहित याचिका दाखल झाल्याने सरकारने हे भूखंड वाटप 2009 साली रद्द केले होते. सिडकोला प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी जागा कमी पडत असल्याने तसेच सिडकोकडे विक्रीसाठी भूखंड कमी असल्याने सिडकोने व्हीडिओकॉनला दिलेली जमीन पुन्हा रहिवाशी वापरात समाविष्ट करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम 1966 कलम 37 अन्वये कारवाई सुरू केली होती. यासाठी 2 जुलै 2018 ला सर्व कायदेशीर सोपस्कर पुर्ण करून हा ठराव शासनाच्या मंजुरीसाठी सादर केला होता. 28 जुन 2021 रोजी शासनाने करंजडे पनवेल येथील 18 हे. क्षेत्र पुन्हा रहिवाशी विभागात समाविष्ट करण्यासाठी मंजूरी दिली आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे सिडकोला प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन आणि विक्रीतून अन्य प्रकल्पांसाठी निधी उभा करता येणार आहे.

रिपोर्टर

  • Adarsh Swarajya
    Adarsh Swarajya

    The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Adarsh Swarajya News

    Adarsh Swarajya

संबंधित पोस्ट