Breaking News
नवी दिल्ली ः रिकामी घरे ही लोकांना भाडेतत्वावर उपलब्ध व्हावीत, यासाठी केंद्र सरकारने ‘मॉडेल टेनन्सी अॅक्ट’ अर्थात ‘आदर्श भाडेकरु कायद्या’ला मंजुरी दिली आहे. या नियमानुसार घर मालकांना आता दोन महिन्यांपेक्षा जास्त रक्कम अॅडव्हान्स म्हणून घेता येणार नाही. या कायद्यामुळे घरमालक आणि भाडेकरु या दोघांच्याही मनमानीला चाप बसणार आहे.
हा कायदा बुधवारी (2 जून) पारित झाला असून या कायद्याची अंमलबजावणी सर्व राज्यांनी करावी, असे केंद्राकडून सांगण्यात आले आहे. आदर्श भाडेकरु कायद्यातील स्पष्ट नियमांमुळे भाडेकरु आणि मालकांच्या व्यवहारात एक पारदर्शकता येण्याची शक्यत्ता आहे. कायदा आदर्श कायदा असल्याने त्यानुसार आपल्या कायद्यांत बदल करावा, असे केंद्राने सर्व राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सांगितले आहे.
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Adarsh Swarajya News
Adarsh Swarajya