मध्यमवर्गीयांना कर सवलत आणि कर रचनेतही सुधारणा वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन सादर केला नऊ सूत्री अर्थसंकल्प RTE प्रवेशाबद्दल राज्य सरकारने काढलेला अध्यादेश अखेर रद्द, मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय मायक्रोसॉफ्टच्या यंत्रणेत बिघाड; जगभरात बँका, विमानतळांचं काम खोळंबलं! राज्यात १००० महाविद्यालयात कौशल्य विकास केंद्रांची स्थापना करण्यात येणार वृद्धांसाठी मोफत तीर्थदर्शन योजनेची घोषणा कोकण रेल्वेची वाहतूक अखेर सुरू विधानपरिषद निवडणुकीत महायुतीने बाजी मारली, सर्व 9 पैकी 9 उमेदवार विजयी केंद्र सरकार या दिवशी पाळणार ‘संविधान हत्या दिवस’ आज मतदान : विधानपरिषद निवडणूक : कोणाचा होणार पराभव? महाराष्ट्र ठरले सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्य 23 जुलैला सादर होणार केंद्रीय अर्थसंकल्प विधानपरिषद निवडणुकीत चुरस , अकरा जागांसाठी बारा उमेदवार…. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत सात महत्वाचे बदल ‘गट क’ च्या रिक्त पदांची भरती MPSC तर्फे करणार शिवसेना ठाकरे गटाचा मुंबई पदवीधरचा बालेकिल्ला कायम देशात आजपासून लागू होणार नवे फौजदारी कायदे टी-20 वर्ल्डकप : तब्बल 11 वर्षांनंतर भारत विश्वविजेता आयसीसी टी-ट्वेंटी वर्ल्ड कप टीम इंडियाच्या नावावर Maharashtra Budget : राज्याच्या अर्थसंकल्पातून महिलांना, शेतकऱ्यांना, युवकांना काय मिळालं? अजित पवारांचे बजेट A To Z अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्यात मुख्यमंत्री लाडकी योजना लागू करण्यासंदर्भात घोषणा ब्रेकींग: रशियाकडून युक्रेनवर लष्करी कारवाईची घोषणा, जगभरात चिंता!

फास्टॅगला 15 फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ

मुंबई ः केंद्र सरकारनं जुन्या आणि नव्या सर्वच गाड्यांना आता फास्टॅग अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 1 जानेवारी 2021 पासून देशभरात हा नियम लागू होणार होता. परंतु आता सरकारनं वाहनचालकांना दिलासा देत फास्टॅगसाठी मुदतवाढ दिली आहे. सरकारनं ही मुदत आता 15 फेब्रुवारी 2021 पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

केंद्रीय रस्ते आणि परिवहन मंत्रालयानं सर्व जुन्या गाड्यांनाही फास्टॅग लावणं बंधनकारक केलं आहे. तर दुसरीकडे छकअख नंदेखील 1 जानेवारीपासून रोख रकमेद्वारे टोल वसूली बंद केली जाणार असल्याचं म्हटलं होतं. फास्टॅगला मुदतवाढ मिळाल्यामुळे तुर्तास तरी रोख टोल वसूली बंद होण्याची शक्यता नाही. सध्याच्या काळात फास्टॅग द्वारे 75 ते 80 टक्के टोलवसूली केली जाते.

हायवे ऑथोरिटी 15 फेब्रुवारीपासून 100 टक्के कॅसलेस टोलवसूलीसाठी आवश्यक ते नियम तयार करू शकते असं एनएचएआयशी झालेल्या चर्चेदरम्यान मंत्रालयानं सांगितलं. टोल नाक्यांवरील गाड्यांच्या रांगा कमी करण्यासाठी तसंच डिजिटल ट्रान्झॅक्शनला चालना देण्यासाठी फास्टॅगचा वापर वाढवण्याच्या सूचना करण्यात येत आहेत. फास्टॅग नसलेल्या गाड्यांनी या लेनमध्ये प्रवेश केल्यास त्यांच्याकडून मूळ टोलच्या रकमेच्या दुप्पट टोल वसूल करण्यात येईल.

रिपोर्टर

  • Adarsh Swarajya
    Adarsh Swarajya

    The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Adarsh Swarajya News

    Adarsh Swarajya

संबंधित पोस्ट